काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारी प्रयासबारे सार्वजनिक चर्चाबीच कार्कीले प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । उनले प्रहरीको कमान्ड संरचना र शान्तिसुरक्षाको अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको अडानले उनलाई ढाडस मिलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

कार्कीले बिहीबार प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक राखेका छन् भने काठमाडौं उपत्यकासहित सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई मध्यान्हसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई अचानक बोलाइनुको कारणबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । केही डीआईजी काठमाडौं आइसकेका छन् भने अन्य हवाई मार्गबाट आउने क्रममा छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आईजीपी कार्कीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्र चासो बढेको छ । प्रहरीको बुझाइमा यस्ता गतिविधिले चेन अफ कमान्ड, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्छन् । संगठनको नेतृत्वलाई विवादित बनाउने गरी हुने प्रचार र हस्तक्षेपले प्रहरीको जनतासँगको सहकार्य कमजोर पार्न सक्ने भन्दै उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस घटनाक्रमको राजनीतिक पाटो भने अझ चासोपूर्ण छ । बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच लामो संवाद भएको थियो । त्यसक्रममा आईजीपी कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ । सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवादपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्य कार्कीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा सक्रिय भएको र त्यसले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरेको बताइएको छ ।

तर, प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा परिस्थिति थप बिग्रन सक्ने र सरकारमाथि आलोचना बढ्ने भन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि कार्कीलाई तत्काल हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पछि हटेको र प्रहरी प्रमुखले संगठनभित्र छलफल अघि बढाएको बुझिएको छ ।

यसलाई प्रहरी संगठनको नियमित प्रशासनिक सक्रियताका रूपमा मात्र हेर्न कठिन छ । प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने चर्चा, राजनीतिक नेतृत्वबीचको संवाद र त्यसलगत्तै उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकले प्रहरी नेतृत्वको विषय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको संकेत गर्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री वा रास्वपाका तर्फबाट आईजीपी हटाउने विषयमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

कार्कीले बोलाएको बैठकले प्रहरी संगठनको नेतृत्वप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने वा प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका थप चर्काउने भन्ने कुरा आगामी घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ । प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन प्रशासनिक मूल्याङ्कन र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने विषय हो । राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक विवादका आधारमा यस्तो निर्णय गरिए त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता र सरकारको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।